– 179.14 करोड़ की लागत से बनेगी एलिवेटेड़ रोड़, 14 अगस्त दस्तावेज सबमिट करने होंगे शुरू, 19 नवम्बर को खुलेगी तकनकी बीड़
– दो साल में पूरी करनी होगी एलिवेटेड़ रोड़, 10 साल की रहेगी बनाने वाली कंपनी की गारंटी,
– सिटी स्टेशन से जिला कलेक्टर आवास तक दो लेन और एक लेन कोर्ट चौराहा से चेतक सर्कल की ओर
उदयपुर। सिटी स्टेशन से जिला कलेक्टर आवास तक बहुप्रतिक्षित एलिवेटेड़ रोड़ के लिए नगर निगम ने टेण्डर जारी कर दिया है। 179.14 करोड़ की लागत से यह एलिवेटेड़ रोड़ बनेगी, जिसमें 14 अगस्त को दस्तावेज ऑन लाईन सबमिट करना शुरू होगा, जिसमें 19 नवम्बर को तकनीकी बीड़ खुलेगी। जो कंपनी यह टेण्डर लेगी उसे 2 साल में एलिवेटेड़ रोड़ बनानी होगी और 10 साल तक उसके द्वारा ही रख रखाव किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार सिटी स्टेशन से जिला कलेक्टर आवास तक बहुप्रतिक्षित एलिवेटेड़ रोड़ अब धरातल पर उतरने वाला है। लम्बे प्रयास और लम्बी लड़ाई लड़ने के बाद अब निगम ने इस एलिवेटेड़ रोड़ के लिए टेण्डर जारी कर दिया है। टेण्डर में सिटी स्टेशन से जिला कलेक्टर आवास दो लेन एलिवेटेड़ रोड़ बनेगी, इसमें कोर्ट चौराहा से चेटक सर्कल की ओर एक अतिरिक्त लेन 5.5 मीटर का बनाया जाएगा। महापौर जीएस टांक और शहर विधायक ताराचंद ने बताया कि एलिवेटेड़ रोड़ के लिए 179.14 करोड़ रूपए का टेेण्डर 7 अगस्त को ऑन लाईन जारी किया है। इसमें 14 अगस्त 11 बजें से दस्तावेज ऑन लाईन अपलोड करना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही टेण्डर में रूचि रखने वालों के लिए 29 अगस्त को 11 बजे नगर निगम में सुझावों के लिए बैठक का आयोजन होगा, जिसमें निगम द्वारा टेण्डर में रखी गई शर्तों को लेकर संबंधित कंपनियों द्वारा सुझाव दिए जाएंगे। इन सुझावों को लेकर 5 सितम्बर को निगम के अधिकारी अपना निर्णय बताएंगे। 18 सितम्बर की शाम 6.55 बजे तक ऑनलाईन टेण्डर सबमिट किया जा सकता है। 19 सितम्बर को दोपहर एक बजे तक टेण्डर में निर्धारित डिपोजिट राशी को जमा करवाना होगा। तकनीकी बीड़ 19 सितम्बर को 3 बजे तक खोली जाएगी। इसके साथ ही कार्यादेश जारी किया जाएगा। टेण्डर लेने वाली कंपनी को 2 साल में सिटी स्टेशन से जिला कलेक्टर आवास तक एलिवेटेड़ रोड़ का निर्माण करना होगा और 10 साल तक इसी कंपनी को इसका रख-रखाव करना होगा।
बड़ी लम्बी लड़ाई लड़ी है इस एलिवेटेड़ रोड़ के लिए
इस एलिवेटेड़ रोड़ के लिए निगम ने बड़ी लम्बी लड़ाई लड़ी है। 10 साल पहले हुए विरोध के बाद एलिवेटेड़ रोड़ की यह फाईल निगम में फाईलों के नीचे दब गई थी। इसे महापौर जीएस टांक के निर्देशन में पुन: जिवित कर निगम से प्रस्ताव पारित करवाया। इसके बाद हाईकोर्ट से स्वीकृति लेकर राज्य सरकार से बजट जारी करवाया गया और अब टेण्डर जारी किया गया।
