– यूआईटी (यूडीए) से निगम को हस्तान्तरित हुए पर बीच में हो गए गायब
– निष्पक्ष ऐजेन्सी या न्यायिक बोर्ड से जांच की मांग
– कहा चार दिन पहले भी निरस्त किया गया था एक पट्टा
उदयपुर। यूआईटी से निगम को मिले 272 भूखण्ड जो गायब हो चुके है उनका मामला शहर विधायक ताराचंद जैन ने शुक्रवार को विधानसभा में उठाया और कहा हैरत की बात है इस मामले में कांग्रेस सरकार में एसओजी में एफआईआर दर्ज हो चुकी है पर अभी तक एक भी दोषी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है। साथ ही विधायक जैन ने कहा कि चार दिन पूर्व ही करोड़ों रूपए मूल्य के 1 अन्य प्लॉट का पट्टा निरस्त किया गया है। विधायक जैन ने कहा कि वे इतने बड़े गबन पर सदन में अलग से चर्चा करना चाहते है।
यूआईटी (यूडीए) से नगर निगम को कॉलोनियां हस्तान्तरित करने के दौरान उन कॉलोनी में खाली यूडीए के भूखण्डों को भी निगम को दिए जाते है ताकी निगम उनकी नीलामी कर सकें। इनमें से 272 भूखण्ड ऐसे है जिनकी पत्रावलिया ही गायब है और वे किसी ना किसी भू-माफिया के कब्जे में है। इस मुद्दे को शहर विधायक ताराचंद जैन ने विधानसभा में उठाया कि यूडीए ने निगम को करीब 300 पट्टे हस्तान्तरित किए थे, जो गायब है। इनमें से एक भूखण्ड 1 करोड़ रूपए से कम का नहंीं है। कई-कई भूखण्ड 10 हजार स्क्वायर फीट तक के है और उनकी पत्रावलिया ही गायब हो चुकी है। विधायक जैन ने निगम के भाजपा बोर्ड ने इस प्रकरण की जांच की, जिसमें 49 पट्टे रद्द किए और शेष का पता नहीं चल पा रहा है। विधानसभा में विधायक जैन ने तीन दिन पूर्व ही 12000 स्क्वायर फीट का एक पट्टा निरस्त किया गया है। निगम के तत्कालीन आयुक्त हिम्मत सिंह बारहठ ने कांग्रेस सरकार के कहने पर मात्र 40 रूपए प्रति वर्ग फीट में आवंटित कर दिया था। विधायक जैन ने कहा कि इस मामले में एसओजी में एफआईआर दर्ज है पर सरकार के ईशारे पर एक भी दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है। विधायक ताराचंद जैन ने विधानसभा में कहा कि वे इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विधानसभा में गहन चर्चा करना चाहते है ताकी इतने बड़े गबन का खुलासा हो सकें। साथ ही भाजपा सरकार से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र ऐजेन्सी से जांच करवाई जाए और जरूरत हो तो न्यायिक बोर्ड का गठन कर इसकी जांच करवाकर इस भ्रष्टाचार को उजागर कर दोनों ही विभागों कगे दोषी अधिकारियों व कर्मचारियेां के खिलाफ कार्यवाही की जाए।
संशोधित बजट में एलिवेटड़ रोड़ के लिए 58 करोड़ की मांग
उदयपुर की बहुप्रतिक्षित सिटी स्टेशन से लेकर कलेक्टर निवास तक एलिवेटड़ रोड़ पर शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि सरकार ने डीपीआर के लिए 5 करोड़ रूपए दिए है, जबकि निगम ने खर्चा कर डीपीआर बनवा दी है। इस एलिवेटेड़ रोड़ के लिए निगम 75 करोड़, यूडीए 75 करोड़ रूपए दे रहे है। इसमें सरकार को 58 करोड़ देने है तो सरकार संशोधित बजट में इसके लिए 58 करोड़ रूपए स्वीकृत करें। इसके साथ ही जैन ने शहर में प्रवेश करने वाली 8 सडक़ों पर यातायात जाम से निजात के लिए 300 करोड़ रूपए देने पर सरकार का आभार जताया।
सेवाश्रम से देबारी तक बने एलिवेटेड़ रोड़
विधायक ताराचंद जैन ने इस बजट में स्वीकृत देबारी से प्रतापनगर तक एलिवेटेड़ रोड़ के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस एलिवेटेड़ रोड़ को भविष्य में देबारी से सेवाश्रम ओवरब्रिज तक बनाई जाए ताकी एयरपोर्ट जाने वाला शहरवासी या पर्यटक कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुँच जाए और वह जाम में ना फंसे। साथ ही व्यस्ततम चौराहे दुर्गानर्सरी चौराहे पर टीआरआई से निशुल्क मिली करोड़ों रूपए मूल्य की 3000 स्क्वायर फीट जमीन के लिए भी आभार जताया है।
400 केवीए ग्रिड स्टेशन काम इसी साल शुरू करें
विधानसभा में शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि राज्य सरकार ने उदयपुर में 400 केवीए ग्रिड स्टेशन के लिए बजट दिया है और इसे सरकार इसी वर्ष शुरू करें। विधायक जैन ने पूर्ववती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 400 केवीए स्वीकार किया था पर काम शुरू नहीं किया। जमीन आवंटित भी की थी अब वहां पर लोग बाउंड्री बनाकर कब्जे कर रहे है। सरकार को इसी वर्ष काम शुरू करना चाहिए।
कांग्रेस ने एलिवेटेड रोड की घोषणा की पर काम नहीं किया
विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले साल 10 जुलाई को रामपुरा चौराहे पर एलिवेटेड़ रोड़ और फतहपुरा से पुलां तक एलिवेटेड़ बनाने की घोषणा की थी पर बजट नहीं दिया। ना तो इसकी डीपीआर बनी और ना ही काम शुरू हुआ, जिससे जनता नाराज है।
राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिन्दू समाज को हिंसक कहने पर शहर विधायक ताराचंद जैन ने विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने की मांग रखी, जिस पर भाजपा विधायकों ने मेज थपथपाकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
